🔎 NPA और Disbursement नहीं हुआ – यह पूरी कार्यवाही क्यों है Void ab Initio

(न्यायिक दृष्टिकोण से बिंदुवार कारण)

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1️⃣ ऋण वितरण (Disbursement) अधूरी और मनमानी

• स्वीकृत राशि ₹2.50 करोड़ थी, परंतु पूरी राशि वितरित नहीं की गई
• वितरण शर्तों के अनुसार नहीं हुआ, बिना समयरेखा, उपयोग योजना और सहमति के

2️⃣ बिना पंजीकृत मॉर्गेज डीड (Unregistered Mortgage Deed)

• SARFAESI के तहत अचल संपत्ति का कुर्की अधिकार तभी वैध होता है जब रजिस्टर्ड मॉर्गेज हो

3️⃣ कोई वैध ऋण अनुबंध नहीं – Blank Signed Forms का दुरुपयोग

• भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार कोई वैध ऋण अनुबंध नहीं बना

4️⃣ NPA वर्गीकरण मनमाना – RBI के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन

• कोविड काल में RBI द्वारा जारी MSME रीस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस को नजरअंदाज किया गया

5️⃣ ऋण वितरण MSME प्रयोजन के बजाय फर्जी Home Loan दिखाना

• प्रयोजन का हेरफेर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम का उल्लंघन है

6️⃣ संवैधानिक अनुच्छेद 14 और 19(1)(g) का उल्लंघन – समानता और व्यापार का अधिकार

• MSME को बिना सुनवाई के व्यवसाय से वंचित करना मौलिक अधिकारों का हनन है

7️⃣ DRT द्वारा मूल याचिका SA-351/2024 को सुने बिना खारिज करना – प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन

• बिना मेरिट पर सुनवाई के आदेश देना “Audi Alteram Partem” सिद्धांत का उल्लंघन

8️⃣ रिज़र्व बैंक और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अवहेलना

• Supreme Court (Phoenix ARC vs Vishwa Bharati Vidya Mandir) का निर्णय लागू है – बिना पूरी जानकारी के एनपीए वर्गीकरण अवैध है

9️⃣ फर्जी सह-उधारकर्ताओं की भूमिका – बिना वैधानिक ऋण संबंध के

• यह “Benami” प्रवृत्ति और दुरुपयोग की स्थिति है

🔟 OTS और वसूली प्रस्ताव फर्जी – कोई उधारकर्ता सहमति नहीं

• Contract Act की धारा 17 (धोखा) और 18 (झूठा कथन) के तहत अनुबंध रद्द किया जा सकता है

1️⃣1️⃣ DRT आदेश High Court के निर्णय की गलत व्याख्या पर आधारित

• उच्च न्यायालय ने केवल याचिका निरर्थक कही थी, कोई पूर्व-भुगतान या निर्देश नहीं दिया था

1️⃣2️⃣ विदेशी खरीदारों और MSME Export Obligations का घोर उल्लंघन

• अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुबंधों और WTO समझौतों का उल्लंघन हुआ

1️⃣3️⃣ NPA पूर्व-नियोजित षड्यंत्र का हिस्सा – RBI से जानकारी छिपाई गई

• बैंक द्वारा RBI को गुमराह कर SARFAESI एक्ट का गलत उपयोग किया गया

1️⃣4️⃣ Supreme Court – ‘Fraud vitiates even the most solemn proceedings’ सिद्धांत

• झूठे तथ्यों और फर्जी दस्तावेजों पर आधारित कार्यवाही प्रारंभ से ही शून्य होती है